Az Európai Bizottság által összeállított 7 pontos, kötelezően végrehajtandó előzetes reformcsomagban a korrupcióellenes küzdelem, a pénzmosás, a sajtószabadság vagy éppen az alkotmánybírósági reform mellett ott van a nemzeti kisebbségek ügye is.
„Aljas, gyáva, szégyeletes tett, miközben az egész világ segítséget nyújt számunkra. Főleg attól a néptől melynek fővárosát 1956-ban orosz tankok rombolták” – írja Andrij Ljubka.