Ez az EP-bizottság jelentéséből derült ki, ahogy az is, hogy „hogy az ÁSZ elnöke folyamatosan tartózkodott attól, hogy magyarázatot adjon a számvevőszék elmúlt években folytatott tevékenységére”.
Az uniós pénzek megszerzéséért felelős miniszter januárban azt mondta, ha március végéig az ő hibájából nem sikerül megállapodni a befagyasztott forrásokról, lemond.
A Freeszfe aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az alapítványi egyetemek továbbra sem lesznek függetlenek, ha a kuratóriumi tagokat a kormány nevezi majd ki.